स्थानीय निर्वाचन

सरकारले स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाउँदै पुनः छलफल गर्ने निर्णय गरेपछि जेठमा गर्ने भनिएको स्थानीय चुनावको सम्भावना झनै टरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकमा पेस भएको उक्त प्रतिवेदन अपूर्ण भएको ठहर गर्दै बैठकले राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गरी परिमार्जन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय लिएको छ । यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।

सरकारको यो निणयसँगै स्थानीय निकायको संरचना कस्तो हुने भन्ने टुंगो लगाउन अझै केही समय लाग्नेछ भने सरकारले भन्दै आएको मितिमा स्थानीय चुनाव टर्दै गएको छ ।

संविधानअनुसार स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदनमा असन्तुष्टि भए त्यो परिमार्जन वा संशोधन पुनर्संरचना आयोगमै फिर्ता पठाएर गराउनुपर्ने प्रावधान छ । सरकारले उक्त प्रतिवेदन फेरि आयोगमा फिर्ता गर्ने र सरकारले दिएको सुझावअनुसार परिमार्जन गर्दा फागुन मसान्तसम्म पुग्ने भएकाले पनि स्थानीय निकायको चुनावको मिति झनै धकेलिने देखिन्छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले आयोगको प्रतिवेदनलाई स्वीकार नगरेपछि अब राजनीतिक दलहरूबीच छलफल गरी फेरि विषय तोकेर परिमार्जनका लागि पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको प्रतिवेदन स्वीकार गर्न सकेन', प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिवले भने, ‘यसको मतलव संविधानअनुसार अब फेरि यो-यो गर्नु भनेर सरकारले आयोगमै फिर्ता गराउनुपर्छ ।'